ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਮਸਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹੈ।
ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
