best platform for news and views

‘ਆਪ’ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

Please Click here for Share This News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ 2018
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ (ਕੰਟਰੋਲ) ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਟੀਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ (ਬਿੱਲ) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕਾ-ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 51-51 ਮਹਿਮਾਨ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪਕਵਾਨ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ, ਸੰਗੀਤ, ਬਰਾਤ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਲਾਵਾਂ, ਨਿਕਾਹ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਰਿਸੈੱਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਨ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਦਖ਼ਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖ਼ੂੰਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤਾਂ, ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।  ਇਸ ਬਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ?

Please Click here for Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *