best platform for news and views

ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ

Please Click here for Share This News
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਤਬੀਰ ਬਰਾੜ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 91 ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ|ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ|                          ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾ ਨੂੰ 6 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤਕ 22 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ|                                                                                 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਆਦਾ ਜੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ|                            ਪਾਠਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ|ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ
Please Click here for Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *