ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ , ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਨ ਐਸ ਕਲਸੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ , ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ,ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਐਸ ਐਮ ਐਸ) ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਕੰਬਾਇਨ ਨਾਲ ਧਾਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਛਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬਛਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕਤੱਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕੰਬਾਇਨ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੇਠਲੇਂ ਜਮੀਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਸਿਸਟਮ ਉਪਕਰਣ ਜੋੜਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੇਠਲੇਂ ਜਮੀਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੁੰਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਚੇ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਬਾਇਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੇਵਲ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹਦ ਅਹਿਮ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ,ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ, ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੋਂ ਧੂੜ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੈਕਯੂਮ ਕਲੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਾਂ,ਫਲਾਈ ਓਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਮਗਰੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਐਸ ਕਲਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਡੀ ਪੀ ਰੈਡੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਰਬਨ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਜਰਾਲਿਨਘਮ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਐਸ ਆਰ ਲੱਧੜ ਵਿਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ,ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।