ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਉਪਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ-1959 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਇਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਸੂਬੇ ਇਕ ਲਾਇਸੰਸ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੇਕ ਹੰਢਾਉਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।